ओडिशा श्रम कल्याण योजना

द्वारा प्रस्तुत Megha on Tue, 11/06/2024 - 09:57
उड़ीसा CM
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हाइलाइट
  • पात्र लाभार्थियों को ओडिशा श्रम कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएगे:-
    • सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋृण प्रदान किया जाएगा।
    • योजना के तहत श्रमिक 10,00,000/- रुपये तक का ऋृण प्राप्त कर सकते है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना के संपर्क विवरण जल्द ही सरकार द्वारा जारी किये जाएगे।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम ओडिशा श्रम कल्याण योजना।
आरंभ वर्ष 2024.
लाभ असंगठित श्रमिकों को 10,00,000/- रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋृण प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए योजना को सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

योजना के बारे मे

  • चुनाव के समय भाजपा सरकार ने ओडिशा राज्य के निवासियों से कई योजनाएं शुरू करने के वादे किये थे।
  • उन्ही में से एक योजना "ओडिशा श्रम कल्याण योजना" को शुरू करने की घोषणा की थी।
  • भाजपा सरकार ने ओडिशा में चुनाव जीत कर अपनी सरकार बना ली है।
  • जल्द ही सभी घोषणा की गई योजनाओं को लागू किया जाएगा।
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना को शुरू करने का मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की आर्थिक सहायता करना है।
  • इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को 10,00,000/- रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋृण प्रदान किया जाएगा।
  • सभी श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे है, वे सभी इस योजना के पात्र है।
  • अभी केवल इस योजना की घोषणा की गई है, इसलिए योजना के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
  • योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया की अधिक जानकारी दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही प्राप्त होगी।
  • दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही यह तय किया जा सकता है की आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होंगे या फिर ऑनलाइन माध्यम से।
  • जैसे ही सम्बंधित विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिए जायगे, हमारे द्वारा यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा।
  • योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए इस योजना को सब्सक्राइब भी कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • भाजपा सरकार द्वारा ओडिशा श्रम कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की घोषणा की गयी है:-
    • सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋृण प्रदान किया जाएगा।
    • योजना के तहत श्रमिक 10,00,000/- रुपये तक का ऋृण प्राप्त कर सकते है।

पात्रता

  • आवेदक ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे है, वे सभी इस योजना के आवेदन के लिए पात्र है।
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना की भाजपा सरकार द्वारा अभी केवल घोषणा की गयी है, बाकि की पात्रता की जानकारी योजना के दिशानिर्देश जारी होने पर ही मिल पाएगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • अभी केवल ओडिशा श्रम कल्याण योजना की घोषणा की गई है, इसलिए दस्तावेज़ों के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित दस्तावेज़ केवल उदाहरण के रूप में दिए गए हैं:-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाणपत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाता विवरण।

आवेदन की प्रक्रिया

  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना के तहत आवेदन के लिए लाभार्थियों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
  • अभी केवल ओडिशा श्रम कल्याण योजना घोषणा की गयी है।
  • जैसा की सभी जानते है ओडिशा में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है।
  • इसलिए जल्द ही सरकार द्वारा योजना भी लागू की जाएगी।
  • योजना की ज़्यादा जानकारी उपलब्ध न होने के कारण यह तय कर पाना मुश्किल है की योजना के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायगे या फिर ऑफलाइन माध्यम से।
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना के दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है।
  • जैसे ही योजना के आवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, हमारे द्वारा यहाँ पर अपडेट कर दी जायगी।
  • यदि आपको योजना की निरंतर जानकारी चाहिए तो आप योजना को सब्सक्राइब भी कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना आवेदन पत्र। (जल्द जारी किये जायगे)
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना आधिकारिक वेबसाइट। (जल्द जारी किये जायगे)
  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना दिशानिर्देश। (जल्द जारी किये जायगे)

संपर्क करने का विवरण

  • ओडिशा श्रम कल्याण योजना के संपर्क विवरण जल्द ही सरकार द्वारा जारी किये जाएगे।
योजना का प्रकार सरकार

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उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: ऋृण

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2 Divyangjan Swavalamban Scheme केन्द्रीय सरकार
3 जनसमर्थ पोर्टल-क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल केन्द्रीय सरकार
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5 पीएम विश्वकर्मा योजना केन्द्रीय सरकार
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