राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना

योजना के बारे में

• खेती करने वाले छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर दोनों ही खेती कर अपना जीवन व्यतीत करते है ।
• उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है खेती कर के उनकी आय इतनी नहीं होती की वह अपने परिवार को ठीक से पाल पाए।
• आय में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण उनका तथा उनके परिवार का विकास नहीं हो पाता।
• वह अपने बच्चो को स्कूल भेजने में भी असमर्थ रह जाते है जिसे कारण उनके बच्चे भी अशिक्षित रह जाते है।
• अशिक्षित होने के कारण बच्चो को भी अपने माता/ पिता की तरह मजदूरी कर जीवन व्यतीत करना पढ़ता है ।
• किसान तथा खेतिहर मजदूरो के बच्चो को शिक्षा मिल पाए तथा आर्थिक समस्या के कारण उन्हें शिक्षा को छोड़ना ना पढ़े।
• इन्ही सब को ध्यान में रखते हुई भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान में सरकार बनने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुवात करने की घोषणा की है।
• योजना को लागु करने के लिए भाजपा को आने वाले विधान सभा के चुनाव को जीत कर राजस्थान में सरकार बननी होगी।
• योजना के अंतर्गत लघु, सीमांत, बटाईदार किसानो और खेतिहर श्रमिकों के बच्चो को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
• यह एक चुनावी वाद है जो तभी पूरा होगा जब भाजपा अपनी सरकार राजस्थान में बना पाएगी।
• योजना के लागु होने के बाद ही योजना से जुड़े आधिकारिक दिशानिर्देश, अन्य पात्रताए, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि महत्वपूर्ण जानकारिया जारी की जाएगी।
• जैसे ही हमे योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अपडेट कर देंगे।

योजना के लाभ

• आगामी चुनाव में भाजपा के चुनवा जीतने के बाद राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागु की गई तो लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
  • किसानो तथा खेतिहर मजदूरो के बच्चो को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत केवल लघु, सीमांत, बटाईदार किसान तथा खेतिहर श्रमिक के बच्चो को ही निशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

• भविष्य में राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लागु होने पर आवेदक निम्नलिखित आवश्यक पात्रताओं को जो पूरी करेगा वह योजना का लाभ ले सकता है :-

  आवेदक बच्चा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक बच्चे के माता/पिता निम्नलखित किसान/ श्रमिक होना चाहिए :- लघु किसान(small farmer)। सीमांत किसान(marginal farmer)। बटाईदार किसान(sharecropper farmer)। खेतिहर श्रमिक (agricultural laborer)। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना जुड़ी अन्य पात्रताओं की जानकारी योजना के लागु होने के बाद जारी की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

• राजस्थान में भाजपा के चुनाव जीत जाती है तो भाजपा द्वारा राज्य में राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागु की जाएगी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
  • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो)
  • आय प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
  • बच्चे का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
  • आवेदक बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • ईमेल आईडी।
  • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

• विधान सभा में जल्द ही चुनाव होने वाले है जिसको जीतने के लिए सभी पार्टिया अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है।
• पार्टयों द्वारा सभी राज्यों के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है जिसमे उन्होंने नयी नयी योजनाओ की शुरुवात करने का वादा किया है।
• राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, राजस्थान में सरकार बनने के लिए भाजपा को आगामी चुनाव जितना होगा।
• अपनी सत्ता राजस्थान में बनने के लिए भाजपा द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना को राज्य में लागु करने की घोषणा की गई है।
• योजना में किसान एवं खेतिहर श्रमिक के बच्चो को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
• यह एक चुनावी वादा है जो तभी पूरा होगा जब भाजपा चुनाव जीत जाएगी।
• राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के चुनावी वादे होने के कारण अभी यह कहना मुश्किल है की योजना के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन भरे जाएगे या ऑनलाइन।
• योजना से जुड़ी इतनी जानकारी ही अभी भाजपा द्वारा जारी की गई है।
• जैसे ही हम योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अपडेट कर देंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

• राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना राज्य में लागु किए जाने पर ही योजना से जुड़े आधिकारिक दिशानिर्देश तथा लाभ लेने की प्रक्रिया जारी की जाएगी।

संपर्क करने का विवरण

• राजस्थान मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना से जुड़े सम्पर्क विवरण को भाजपा के चुनाव जीतने के बाद तथा योजना के लागु होने के बाद ही जारी किया जाएगा।